साल के अंतिम बड़ी परीक्षा कल से , ग्राम विकास अधिकारी भर्ती

घोषणा के ढाई महीने बाद भी अटक रहा नकल का नया अध्यादेश। 14 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा , नकल करने वालों पर अधीनस्थ बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों की नजर। 

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 27 और 28 दिसंबर को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का प्रदेश में 26 जिलों में आयोजन कराया जा रहा है। परीक्षा में 14 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। साल की अंतिम बड़ी परीक्षा में नकल रोकने के लिए बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों संदिग्धों पर नजर बनाए हुए हैं। 

लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार नकल पर सकते होती नहीं दिखाई दे रही है। करीब ढाई महीने पहले 17 अक्टूबर को सरकार ने प्रदेश में नकल रोकने के लिए नया अध्यादेश लाने की घोषणा तो कर दी लेकिन साल बीतने को आया और अंतिम परीक्षा तक भी नया अध्यादेश लागू नहीं किया गया है। 

नए अध्यादेश में क्या ?

नकल अध्यादेश के तहत अनुसूचित साधनों का प्रयोग करना गंभीर अपराध के साथ गैर जमानती भी होता है। इसके अलावा सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल का प्रावधान है। नए अध्यादेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी लिप्त पाए जाने पर बर्खास्त करने और निजी संस्थानों की लिप्त पाए जाने पर संस्था की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। 

रोडवेज बसों में निशुल्क , निजी में लगेगा किराया


ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए बसों के सीमित इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की बसों में आने जाने पर अभ्यर्थियों का किराया नहीं लगेगा। लेकिन निजी बसों का उपयोग करने पर अभ्यर्थियों को  किराया देना पड़ेगा। इससे पहले सितंबर में अक्टूबर माह में हो चुकी रीट व पटवार भर्ती परीक्षा के दौरान रोडवेज के साथ-साथ निजी बस में भी किराए निशुल्क रखा गया था। 
यह पहली बड़ी परीक्षा है जिसे पूरी तरह निशुल्क नहीं किया गया है। निजी बसों निजी वाहनों लो फ्लोर बसों में किराया चुकाना पड़ेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्पष्ट कहा है कि निजी बसें निर्धारित किराया पर उपलब्ध रहेगी। 

अध्यादेश के बाद चार बड़ी परीक्षाएं


सरकार की ओर से अध्यादेश की घोषणा के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की चौथी परीक्षा होने जा रही है। इससे पहले 23 और 24 अक्टूबर को पटवार भर्ती परीक्षा हो चुकी। इसमें करीब 15 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। 27 अक्टूबर आरएएस प्री परीक्षा हुई। इसमें करीब साढ़े 6 लाख अभ्यर्थी बैठे।  दूसरी और 29 और 31 अक्टूबर को स्टेनोग्राफर परीक्षा हुई। अबे ग्राम विकास अधिकारी की 27 और 28 दिसंबर परीक्षा होगी जिसमें 14 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 

सरकार भूली तो बोर्ड ने अपने स्तर पर की तैयारी

सरकार ने भले ही नकल अध्यादेश लागू नहीं किया लेकिन नकल रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने स्तर पर तैयारियां की है। चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा के अनुसार बोर्ड ने अपना हेल्पलाइन नंबर  0141-2722520 जारी किया है। इस पर नकल कराने या साझा देने वालों की शिकायत अभ्यर्थी कर सकते हैं। इन सूचनाओं को एसओजी और पुलिस से साझा कर रहे हैं। डिवाइस के जरिए नकल करने का प्रयास करने वालों को रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। 

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